अन्यौलमा नेकपाका नेता, बढ्दै छन् असन्तुष्टिहरू

काठमाडौँ– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कात्तिक १२ र १३ गते बस्ने भनेको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएपछि नेताहरूले असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । सचिवालय पछिको निर्णायक मानिएको स्थायी कमिटी बैठक बारम्बार स्थगित हुँदा नेकपाका धेरै नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।

पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदा कार्यकर्ताहरूमा मात्रै होइन नेताहरूमा पनि अन्यौल सिर्जना भएको छ । नेकपाले अहिलेसम्म सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको मात्रै टुङ्गो लगाएको छ । बाँकी सङ्गठन एकीकरणका काम टुङ्गो लगाएको छैन ।

आइतबार पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले एक सूचना जारी गरी बैठक अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि स्थगित भएको जनाएका थिए । तर यसअघि कारण देखाएर बैठक स्थगित हुँदै आएको भए पनि आज र भोलि (सोमबार र मङ्गलबार) बस्ने भनेको बैठक स्थगित हुनुको कारण भने खुलाइएको छैन ।

तर सचिवालयका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएको हुँदा र कार्यदल दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न समय लाग्ने भएका कारण बैठक स्थगित भएको बताएका छन् ।

‘कार्यदललाई दिएको जिम्मेवारी पूरा नुहुँदासम्म अब स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैन । पार्टी अध्यक्ष पनि अस्वस्थ हुनुुहुन्छ । उहाँले केहि समय आराम गर्नुपर्ने देखिएको छ । कार्यदलले काम सम्पन्न गरेपछि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुअघि सचिवालय बैठक बस्छ’, सचिवालयका एक नेताले भने, ‘त्यो सचिवालय बैठकले कार्यदलको रिपोर्टमा छलफल गर्छ र स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्ने प्रस्ताव तयार गर्छ ।’



गत बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीका बाँकी सङ्गठनको एकीकरण साथै कार्यविभाजनका लागि भन्दै महासचिव पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादलको रहेको दुई सदस्यीय कार्यदल गठन गरको थियो ।

उक्त कार्यदलले यसअघि प्रदेश कार्यदलले बुझाएको रिपोर्टको आधारमा प्रदेश र जिल्ला कमिटीलाई पूर्णता दिने छ । साथै जनवर्गीय सङ्गठनको एकीकरण, पोलिटब्युरो गठन र विभिन्न विभागहरूको टुङ्गो पनि सोही कार्यदलले लगाउने छ । त्यसबाहेक केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्ने जिम्मा पनि दिइएको छ ।
पार्टी एकतापछि अहिलेसम्म दुई पटक मात्रै स्थायी कमिटीको बैठक बसेको छ ।

यसअघि तल्ला तहका सङ्गठनको एकीकरण, कार्यविभाजन र सरकारका कामको समीक्षा लगायतका एजेन्डामा छलफल गर्ने गरी स्थायी कमिटी बैठकको मिति तय भएको थियो । १२ र १३ गतेको बैठक स्थगित भएपछि अब बैठक कहिले बस्छ भन्ने टुङ्गो छैन ।

पछिल्लो समय तय भएको स्थायी कमिटीको बैठक नसर्नेमा धेरै नेता विश्वस्त थिए । त्यसै अनुरूप आफ्ना कार्यक्रम तय गरेका थिए । तर बैठक सुरु हुनु अघिल्लो दिन स्थागित भएको सूचना स्थायी कमिटीका सदस्यहरूमा पुग्यो ।

जसले गर्दा फेरि एक पटक नेताहरूमा अन्यौल सिर्जना भयो । बैठक स्थागित भएको सूचना पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा भावुक स्टाटस लेख्दै स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले नेताहरूलाई प्रश्नै प्रश्न तेर्साएका छन् । नेकपा स्थायी समितिको बैठक अब कहिले ?

उनले लेखेका छन्, ‘थुप्रै थुप्रै एजेन्डाहरू चाङमाथि चाङ लागेका छन् । बैठकमार्फत एजेन्डाले समाधान खोजेको छ । पार्टीले स्फूर्ति खोजेको छ । बैठकको प्यासले ओइलाइरहेको अवस्थामा १२ र १३ गते नेकपाको स्थायी समितिको बैठक बस्ने सूचनाले थोरै भए पनि राहात भएको थियो । आज सूर्योदय नहुँदै अनिश्चित कालका लागि बैठक स्थगित भएको विद्युतीय समाचारको घण्टी बज्यो । किन हुन्छ यस्तो ? राष्ट्र, जनता, पार्टी र आन्दोलनप्रतिको जवाफदेहिता यसरी पूरा होला ? कति पटकसम्म कामगर्ला शङ्काको सुविधाले ? समस्यालाई पन्छाउनु क्षणिक समाधान मात्र हो । जसले प्रकोपको सम्भावनालाई कायमै राख्छ । समस्यालाई बुझ्नु र सही अर्थमा त्यसको समाधान गर्नाले पार्टीलाई बलियो र दीर्घजीवी बनाउँछ । हामी पहिलो विकल्पलाई इन्कार गर्छौं भनेको दोस्रोलाई स्वीकार । समयको शक्तिलाई समय घर्किनुपूर्व नै बुझौँ ।’

त्यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले बारम्बार स्थायी कमिटीको बैठकको माग गर्दै आएकी छन् ।

नाम नबताउने शर्तमा स्थायी कमिटीका एक नेताले भने ‘१२ र १३ को बैठकमा चर्को विवाद हुने देखेपछि नेताहरूले बैठक स्थगित गरे । अब झन् कहिले बैठक बस्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन । एक न एक दिन त बैठक बस्ला । त्यो समयको बैठक निकै पेचिलो बन्ने संकेत देखिइसकेको छ’, ती नेताले भने, ‘अध्यक्षद्वय आफ्नो आलोचना सुन्न नसकेर बारम्बार बैठक स्थगित गर्दै आएका छन् ।

एकताले पूर्णता नपाउँदै पार्टीमा निरासा बढ्दो छ । सरकारका काम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । विधानमा स्थायी कमिटीलाई निर्णायक भनिएको छ तर निर्णय सचिवालयबाटै हुँदै आएका छन् । यसरी कहिलेसम्म पार्टी चल्छ ? यी सबैको जवाफ नेताहरूले दिनुपर्छ ।’



नेकपाको गत साउनदेखि स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । यसअघि साउन २४ गते बसेको सचिवालय बैठकले भदौ ८ र ९ गतेका लागि स्थायी कमिटी बैठक आह्वान गरेको थियो । तर बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनलाई कारण देखाएर उक्त बैठक भदौ १९ र २० गतेका लागि सारिएको थियो ।

भदौ १९ र २० गतेका लागि तय भएको बैठक पनि नेताहरूको व्यस्तताका कारण देखाएर स्थगित भएको थियो । त्यसपछि बैठक भदौ २६ र २७ मा बस्ने भनिएको थियो तर त्यो समय पनि बस्न सकेन । त्यस पटक बैठक सार्दा चाहिँ शीर्ष नेताहरूको विदेश भ्रमणलाई कारण देखाइएको थियो । असोजमा पनि बैठक बस्न सकेन । कात्तिक १२ र १३ गतेको बैठक स्थगित भयो । अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने त झन् अनिश्चित बनेको छ ।

तर अब बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा पेचिलो विवाद हुने सङ्केत नेताहरूले दिएका छन् । धेरै नेताहरू आफ्ना असन्तुष्टि पोख्न बैठक कुरिरहेको देखिन्छ ।

असन्तुष्टि नै असन्तुष्टिका चाङ
एकीकृत पार्टीपछि उत्पन्न विभिन्न असन्तुष्टिले आगामी पार्टी स्थायी किमिटी बैठकमा प्रवेश पाउने छन् । अर्थात यसको सीधा असर पूर्वसमूहहरू सक्रिय जस्तो देखिनेछन् र बैठक पेचिलो हुनेछ । ‘धेरै असन्तुष्टि थुप्रिसकेका छन् । बैठक पेचिलो नै होला ।’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यको आँकलन छ ।

मूलतः बैठकमा सरकारको समीक्षा, सचिवालयको कार्यशैली मुख्य एजेन्डा बन्नेछन् । तर सचिवालयका नेताहरूले स्थायी कमिटी बैठकमा विवाद कम गराउन कार्यदललाई बाँकी काम सम्पन्न गर्ने जिम्मा दिएको छ । सचिवालयका एक नेताका अनुसार एकीकरणका काम टुङ्गो लगाएर स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने गरी सचिवालयले तयारी गरेको छ । जसले गर्दा बैठकमा कम विवाद हुनेछ । तर पनि पछिल्लो समय नेकपाका नेताहरूका आआफ्ना असन्तुष्टि कायम नै छन् ।

मुख्यतः शीर्ष नेतृत्वले पार्टीलाई विधि र प्रक्रियामा नलगेको आरोप स्थायी कमिटीका अधिकांश नेताहरूको छ । सचिवालयले गरेका  सबैजसो निर्णय विवाद रहित बन्न सकेका छैनन् । सरकारको कार्यशैलीप्रति अधिकांश नेता तथा सांसदको असन्तुष्टि चर्को छ । नेताहरूका व्यक्तिगत असन्तुष्टि पनि कायम नै छन् । तिनको जवाफ पनि अध्यक्षद्वयले दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले यी सबै विषयले बैठक पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।

के–के विषयमा हुन सक्छ त विवाद ?
सरकारको समीक्षा 
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको समीक्षा अर्को पेचिलो मुद्दा हुनेछ । सरकार गठनको ६ महिनामा समृद्ध नेपालका लागि जग बसाल्ने काम भएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दाबी छ । तर नेकपाका धेरै नेता सरकारको कामकारवाहीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले पार्टीसँग समन्वय नगरी सरकारले एकल निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । यस्तोमा सरकारको समीक्षालाई लिएर पार्टीकै नेताहरूबीच बैठकमा मतभेद हुने देखिएको छ ।

यसबाहेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयलाई लिएर नेकपाकै सांसदहरूको ठूलो असन्तुष्टि छ । उक्त असन्तुष्टि स्थायी कमिटी बैठकमा देखिन सक्ने एक सांसद बताउँछन् । नेकपाका ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा अधिकांश नेता सांसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा) छन् ।

अध्यक्षद्वयको कार्यशैली


पछिल्लो समय अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यशैलीलाई लिएर सचिवालयको नेताहरू नै असन्तुष्ट छन् । त्यसबाहेक अध्यक्षद्वयको कार्यशैलीलाई लिएर स्थायी कमिटीका धेरै नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।

पार्टी निर्णयको अधिकार अध्यक्षद्वयमा सीमित गरेका भन्दै उनीहरूको कार्यशैलीको विषयलाई लिएर पनि कुरा उठाउने तयारीमा केही नेता रहेका छन् । यो मुद्दा पनि पेचिलो बन्ने छ ।

प्रदेश पदाधिकारी चयन प्रक्रिया
नेकपाले सरकार र संसद्को भूमिकामा रहेकालाई त्यहाँको काममा प्रभावकारिता ल्याउन  तथा पार्टीमा जिम्मेवारी लिन चाहनेलाई स्थान दिन ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’को नीति लिएको छ । यसैअनुसार साङ्गठनिक एकीकरणका लागि सहज बनाउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक, सहसंयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) पदको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको छ ।

पार्टी एकतापछि नेता कार्यकर्ताको आकाङ्क्षा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनका लागि नेकपाले नयाँ मापदण्ड बनाएको थियो । यो मापदण्ड प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, सङ्घीय संसदीय दलको नेता र उपनेताको हकमा भने लागू नहुने निर्णय गरेको थियो ।

तर यसअघिको निर्णय मिचेर प्रदेश मुख्य मन्त्रीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएको भन्दै मुख्यतः वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले चर्को आलोचना गर्दै आएको छ । कात्तिक ४ र ५ मा बसेको सचिवालय बैठकमा नेता नेपालले राखेको असन्तुष्टिप्रति अध्यक्षद्वयले सम्बोधन गर्दै आगामी दिनमा गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर नेता नेपालले प्रदेश पदाधिकारी चयन प्रक्रियाको असन्तुष्टि स्थायी कमिटी बैठकमा लग्ने गरी अनुमोद गराएका छन् । पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा नेता नेपाल समूह र प्रवक्ता नारायणकाजीको असन्ुतष्टि रहँदै आएको छ । त्यसैले यो विषय स्थायी कमिटीमा पेचिलो मुद्दा बन्ने देखिएको छ ।

झलनाथको वरियता विवाद 


पार्टी एकताका बेला बाहिर रहेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको आफ्नै असन्तुष्टि छ । वरियतामा उनी असन्तुष्ट छन् । उनी आफूलाई अन्याय भएको ठान्छन् । सरकारका कामप्रति पनि सन्तुष्ट छैनन् । यद्यपि नेता खनालले स्थायी कमिटीमा रहने सदस्य चयनमा पनि असन्तुष्ट जनाएका थिए । केही समयअघि रातोपार्टीलाई दिएको अन्तरवार्तामा नेता खनालले स्थायी कमिटीमा आफ्ना असन्तुष्टि राख्ने बताएका छन् । उनले सरकारको समीक्षा र तल्ला तहका कमिटी एकीकरणमा भएको ढिलाइबारे पनि स्थायी कमिटीमा उठाउने बताउँदै आएका छन् ।

महिलाको माग कायमै 
एकीकृत पार्टीका विभिन्न कमिटीमा महिला सहभागिताको विषयलाई लिएर नेकपाभित्र महिला नेतृहरूको असन्तुष्टि छ । नौ सदस्यीय सचिवालयमा महिला कोही पनि छैनन् । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिमा पनि ३३ प्रतिशत महिला छैनन् । संविधानले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चत गरे पनि पार्टी नेतृत्वले यसमा ध्यान नदिएको महिला नेतृहरूको भनाइ छ । उनीहरूले यो विषय पार्टी स्थायी कमिटीमा राख्नेछन् ।

को–को छन् स्थायी कमिटीमा ?
नेकपाको स्थायी कमिटीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अग्नि सापकोटा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, ईश्वर पोख्रेल (सचिवालय सदस्य), किरण गुरुङ, गणेश साह, गिरिराजमणि पोख्रेल, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, चन्द्रदेव खनाल, छविलाल विश्वकर्मा, जनार्दन शर्मा, झलनाथ खनाल (वरिष्ठ नेता), टोपबहादुर रायमाझी, देवप्रसाद गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ (सचिवालय सदस्य तथा प्रवक्ता), पम्फा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, वर्षमान पुन, भीमप्रसाद आचार्य, भीमबहादुर रावल, मणि थापा, मातृका यादव, माधवकुमार नेपाल (वरिष्ठ नेता), मुकुन्द न्यौपाने, युवराज ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त, रघुवीर महासेठ, रामबहादुर थापा (सचिवालय सदस्य), लीलामणि पोख्रेल, लेखराज भट्ट, वामदेव गौतम (सचिवालय सदस्य), विष्णुप्रसाद पौडेल (महासचिव), विष्णु रिमाल, बेदुराम भुसाल, शङ्कर पोख्रेल, शक्ति बस्नेत, सत्यनारायण मण्डल, सुरेन्द्र पाण्डे, सुवासचन्द्र नेम्वाङ र हरिबोल गजुरेल रहेका छन् ।