कार्यकर्ता छल्न राजपामा दुई थरी विधान

काठमाडौं - राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूले आफ्ना कार्यकर्ता छल्न पार्टीको विधान नै दुईथरी बनाएका छन्। पार्टीको आधिकारिक विधान निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् भने कार्यकर्तालाई बाँड्न छापिएको विधानमा आधिकारिक विधानका केही बुँदा हटाइएका छन्।

कार्यकर्तालाई बाँड्न छापिएको विधानमा कायकर्ताको चाहनालाई सम्बोधन गरिएको छ भने निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको आधिकारिक विधानमा अध्यक्षमण्डलका सदस्यको चाहनालाई सम्बोधन गरिएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विधानमा प्रष्टसँग महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्षमण्डल रहने छ भनी राखिएको छ। विधानको धारा ३१ को दफा १२ मा प्रष्टसँग भनिएको छ, ‘अध्यक्षमण्डलको व्यवस्था आउँदो महाधिवेशनपछि समेत रहने छ।’ सो प्रावधानले महाधिवेशन पछि राजपामा अध्यक्षमण्डल रहने देखिएको छ।

निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विधानमा प्रष्टसँग महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्षमण्डल रहने छ भनी राखिएको छ। तर कार्यकर्तालाई बाँड्न छापिएको विधनमा सो बुँदा हटाइएको छ।

तर कार्यकर्तालाई बाँड्न छापिएको विधनमा सो बुँदा हटाइएको छ। महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्षमण्डल कायम रहने छ भन्ने बुँदा हटाएर कार्यकर्ताहरूलाई विधान बाँडिएको छ।

पार्टीका नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य बिर्खेशचन्द्र लालले निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विधानका केही बुँदा हटाएर कार्यकर्तालाई बाँड्न अर्को विधान बनाइएको भन्दै अध्यक्षमण्डलको सो निर्णयप्रति आक्रोश पोखे । उनले भने,‘कायकर्ता छल्न महाधिवेशनपछि अध्यक्षमण्डल रहने छ भनी बुँदा हटाएर विधान छपाइएको छ । जुन हामीलाई मान्य हुने छैन।’ यस विषयमा आफूले अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको पनि जनाए। अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूले गत असोजमा विधान संशोधन गरी संशोधित विधान निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए। राजपाको विधानमा विधान संशोधन गर्ने अधिकार अध्यक्षमण्डललाई दिइएको छ। अध्यक्षमण्डलले सो अधिकार प्रयोग गरी हालसम्म दुईपटक विधान संशोधन गरिसकेका छन्। पहिलोपटक पार्टीको महाधिवेशनको तिथि सार्न विधान संशोधन गरेका थिए। दोस्रोपटक महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्षमण्डल कायम राख्न विधान संशोधन गरेका हुन्।

संशोधित विधानबारे अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले केही समय गोप्य राखेका छन्। संशोधित विधानमा अध्यक्षमण्डललाई थप शक्तिशाली बनाइएको छ। पार्टीका पदाधिकारीलाई समेत थाहा नदिइ उनीहरूले संशोधित विधानको टुंगो लगाएका थिए। पार्टीको केन्द्रीय समिति र महाधिवेशनले गर्ने अधिकार समेत अध्यक्ष मण्डललाई दिइएको छ।

संशोधित विधानमा केन्द्रमा अध्यक्षमण्डल राख्ने व्यवस्था गरे पनि गाउँ, क्षेत्रीय, जिल्ला, प्रदेश समितिहरूमा भने एकल नेतृत्वको प्रावधान राखिएको छ।

पार्टीका अधिकांश कार्यकर्ताहरूको चाहना भने महाधिवेशन पछि पार्टी एकल नेतृत्वमा चल्नु पर्छ भन्ने छ। गत असारको पहिलो हप्तामा बसेको राजपाको राजनीतिक समितिको बैठकले महाधिवेशनपछि राजपाको अध्यक्षमण्डल खारेज गने निर्णय गरेको थियो । पार्टीलाई एकल नेतृत्वमा लैजान पार्टीमा एक जना मात्र अध्यक्ष राख्ने निर्णय राजनीतिक समितिले गरेको थियो। पार्टीमा एकजना मात्र अध्यक्ष राखी हालका ५ अध्यक्षलाई व्यवस्थापन गर्न सल्लाहकार समिति गठन गर्ने निर्णय पनि अध्यक्षमण्डलले गरेको थियो। तर अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूले महाधिवेशन पछि पनि आफूहरू अध्यक्षमा कायम रहन विधानमै महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्षमण्डल कायम रहने व्यवस्था विधानमा गरेका छन्। राजनीतिक समितिले अध्यक्ष मण्डलले पार्टीलाई राम्रो हाँक्न नसकेको भन्दै पार्टीलाई एकल नेतृत्वमा लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

२०७४ वैशाखमा तत्कालीन ६ वटा तराई मधेस केन्द्रित पार्टीबीच एकता भई राजपा निर्माण गरिएको थियो। अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूले आगामी वैशाखमा राजपाको पहिलो महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका छन्। तर, महाधिवेशनको तयारी पनि निकै सुस्त भएको राजपाकै कार्यकर्ताहरू बताउँछन्। राजपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘यही स्थितिले आउँदो वैशाखमा पनि महाधिवेशन हुने छाँटकाँट छैन।’