पार्टी एउटै, लेबी फरक

काठमाडौँ — एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको पाँच महिना भइसक्यो  । संघीय संसद्मा फरक–फरक लहरमा बस्ने सांसद एकीकरणयता मिसिएर बस्छन्  ।

उनीहरूले पार्टीलाई बुझाउने लेबी भने फरक–फरक छ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार तत्कालीन एमालेतर्फकाले प्रतिसांसद मासिक १३ हजार र तत्कालीन माओवादी केन्द्रतर्फकाले १२ हजार तिर्ने गरेका छन् । पार्टीलाई तिर्नुपर्ने लेबी कटाएर मात्रै सचिवालयले सांसदको तलब बैंकमा पठाउने गरेको छ ।

प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा गरी एमालेतर्फका १ सय ४८ र माओवादीका ६५ सांसद छन् । ती दुवै मिल्दा नेकपाका २ सय १३ सांसद भइसके । संसदीय दल एउटै, सचेतक र प्रमुख सचेतक पनि एउटै । दुई दलबीच जेठ ३ मा एकीकरण भएको थियो । निर्वाचन आयोगले समेत एकीकृत दल ‘नेकपा’ लाई मान्यता दिइसकेको छ ।

जेठ १६ मा बसेको संसदीय दलको बैठकले देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतक तोकेको छ । एकीकरणअघि एमालेको प्रमुख सचेतकमा खगराज अधिकारी र सचेतकमा शान्ता चौधरी थिए । त्यस्तै माओवादीको प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङ थिए । संसदीय दलको नेतामा प्रधानमन्त्री केपी ओली छन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार नेकपाले एमालेतर्फबाट मासिक करिब १९ लाख र माओवादीतर्फबाट करिब ७ लाख ८० हजार पाउने गरेको छ । ‘हामी पार्टी एउटै भए पनि लेबी फरक छ,’ एमालेतर्फका एक सांसदले भने, ‘पार्टी एकीकरण भएको यतिका दिन हुँदा पनि लेबी किन समान नबनाइएको हो ? नेताहरूलाई बारम्बार भन्दा पनि चासो दिइएको छैन ।’ पार्टीमा समान हैसियत भएपछि लेबीमा विभेद गर्न नहुने सांसदको भनाइ छ ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले लेबी समान बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । ‘पार्टी एकीकरण त भयो, लेबी समान बनाउन सकिएको छैन । यसका लागि वर्क आउट भइरहेको छ । पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ,’ उनले भने । प्रदेश सदस्यसँग समेत लेबी लिनुपर्ने भएकाले यस विषयमा छलफल भइरहेको नेम्वाङले बताए ।

कसको लेबी कति ? 
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदहरूले मासिक तलबभत्ताबाट पार्टीलाई १० हजार लेबी तिर्ने गरेका छन् । प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका ७६ सांसद छन् । तिनबाट मासिक ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ उठ्छ । संघीय समाजवादी फोरमका सांसदले प्रतिव्यक्ति सबैभन्दा बढी लेबी तिर्छन् ।

उनीहरूको तलबभत्ताबाट मासिक १८ हजार रुपैयाँ काटिन्छ । पार्टीले लेबीबापत मासिक ३ लाख २४ हजार रुपैयाँ उठाउँछ । राजपाले भने मासिक १० हजार मात्रै तोकेको छ । राजपाका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा १९ सांसद छन् । तीमध्ये रेशम चौधरी जेलमा छन् । उनको शपथसमेत भएको छैन ।

तलबभत्ता सबै पार्टीलाई 
प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो सबै तलबभत्ता पार्टीलाई बुझाउने गरेका छन् । उनी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद हुन् । सांसदले मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार २ सय ३०, निजी सचिवालय ३० हजार ५ सय, धारा बिजुली खर्च २ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार, आवास मर्मत खर्च ९ हजार, विशेषभत्ता एक हजार रुपैयाँ पाउँछन् । ‘संसद्ले मलाई जेजति तलबभत्ता दिन्छ, सबै पार्टीमै जम्मा हुन्छ,’ सुवालले भने, ‘पार्टीले मलाई अधिकृत तहको तलबभत्ता दिने व्यवस्था छ ।’ प्रदेश सांसदको पनि यही व्यवस्था रहेको उनले बताए । प्रदेशसभामा नेमकिपाका २ सांसद छन् ।

जसले बुझाउँदैनन्
सभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम भने लेबी तिर्नेको सूचीमा छैन । नेकपाकै सिफारिसमा सभामुख भएका उनी तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका हुन् । सभामुख भएसँगै उनले पार्टीका साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी राजीनामा दिएपछि संसद् सचिवालयले उनको नाम लेबी कटाउनेको सूचीमा नराखेको हो ।

तत्कालीन एमाले कोटामा समानुपातिक सांसद भएकी मोरङकी शिवमाया तुम्बाहाङफेले पनि देखिने गरी पार्टीलाई लेबी तिर्नुपर्दैन । एमालेको सूर्य चिह्न प्रयोग गरेर चुनाव जितेका बृजेशकुमार गुप्ताको नाम संसद् सचिवालयमा नेकपाकै सूचीमा छ । तर उनले नेकपालाई लेबी तिर्दैनन् । सूर्य चिह्नबाटै सांसद भएका ह्दयेश त्रिपाठीले भने एमालेतर्फका सांसदले जति नै लेबी बुझाउँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा, जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल, नयाँ शक्ति नेपालका बाबुराम भट्टराई, राप्रपाका राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले पनि लेबी तिर्दैनन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका गणेशप्रसाद पौडेल, शशिकला दाहाल र विमला पौड्यालबाट पनि सचिवालयले लेबी छुट्याउने गरेको छैन ।

मनोनीतलाई पनि लेबी 
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सरकारले मनोनयन गरेकासँग पनि पार्टीले लेबी उठाउने गरेका छन् । सरकारले युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौड्याललाई मनोनयन गरेको थियो । यीमध्ये बिडारीले नेकपालाई लेबी बुझाउने गरेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ ०७:२४